Social media-सोशल मिडीया वाईस ऑफ वाईसलेस

सोशल मिडिया- वाईस ऑफ वाईसलेस

        फेसबुक, व्हाटस अॅप, गुगल आणि इंटरनेटच्या वापरामुळे जीवन अधिक सोपे व सोयीस्कर झाले आहे. एका क्लिकवरती पैसे पाठवणे, बिल भरणे  खरेदी करणे, मित्रांशी संभाषण करणे त्याचबरोबर सरकारी कामे जसे दाखले व नोकरीसाठी अर्ज करणे यामुळे वेळ व पैसा वाचण्यासाठी मदत होत आहे.परंतु काहीजण सोशल मिडिया आणि इंटरनेट वापरावर निर्बंध घाला. सोशल मिडिया बंद करा हे पुढच्या पीडिला धोकादायक आहे असा पोरकट कंगवा करीत आहेत. एका बाजूला विकास आणि जलद सेवा देण्याच्या गप्पा मारतात पण ते विसरतात कि इंटरनेट शिवाय हे अश्यक्य आहे. कोणतीही नवी संकल्पना आली कि तिचे जसे फायदे असतात तेवढेच तोटे असतात. पण त्या संकल्पनेचा आपण कसा वापर करतो यावरती ती फायदेशीर कि तोट्याची हे ठरते. अर्थात हे सर्व लोकांच्या द्रुष्टीकोनावर अवलंबून आहे. उदारणार्थ समजा कि एका अंगरक्षकाला मालकाचे संरक्षण करण्यासाठी बंदूक दिली आहे. पण त्याने त्या बंदुकीचा उपयोग लोकांना धमकावण्यासाठी अथवा मालकावरच केला तर त्या बंदुकीचा किंवा बंदूक निर्मात्याचा दोष काय ?

                वाहनांची निर्मिती लोकांचे जीवन सोयीस्कर होण्यासाठी केली आहे. वाहनांचा मानवी जीवनात अतिशय महत्वाचा वाटा आहे.  वाहने नसती तर काय होईल याची आपण कल्पना करू शकतो. वाहन कशे चालवावे याचा निर्णय वाहकाच्या मानसिक स्थितीवरती अवलंबून आहे. त्याच्या चुकीच्या गाडी चालवण्याने अपघात झाला आणि निष्पापांचा बळी गेला याचा दोष वाहनाला अथवा वाहन निर्मात्याला देणे योग्य नाही.

       तसेच इंटरनेट व सोशल मिडियाच्या गैरवापराने झालेल्या नुकसानीला इंटरनेट व सोशल मिडिया जबाबदार असू शकत नाही. अथवा त्यावरती निर्बंध घालणे योग्य नाही. सोशल मिडियामुले अनेक फायदेदेखील होतात हे विसरून चालणार नाही.

       अलीकडेच असे दिसून आले आहे कि, आयसीस सारखी जगाची डोकेदुखी झालेली आतंकवादी संघटना भारतातील तरुणांना सोशल मिडिया आणि इंटरनेटद्वारे भडकावून त्यांना देशविरोधी आतंकवादी कारवाईस प्रवृत्त करतात. यावरती सोशल मिडिया व इंटरनेटला दोष न देता असे प्रभोषक साहित्य देशात येवू नयेत यासाठी इंटरनेट फिल्टर बसवणे गरजेचे आहे. शिस्त हि प्रशासनाचे माकडहाड आहे असे म्हणतात. भारतासारखी सार्वभौम लोकशाही असणार्या देशात कायदे कठोर आहेत परंतु त्याची अंमलबजावणी कर- णारी यंत्रणा अतिशय कुमकुवत, भ्रष्टाचारी व वेळखाऊ असलेने यामध्ये साधा मच्छरसुधा सापडत नाही. पण सोशल मिडियाच्या वापरावरच निर्बंध घालून लोकशाही तत्वांची आणि अधिकारांची पायमल्लीच होईल. जे सर्वसामान्य लोक प्रिंट मिडिया व टीव्ही सारख्या माध्यमांपर्यंत पोहचू शकत नाहीत ते सार्वजनिक समस्या निवारणासाठी सोशल मिडियाचा वापर करतात. त्यामुळे अश्या प्रकारचे निर्बंध घातले तर वाईस ऑफ वाईसलेस असलेल्या सोशल मीडियाच्या बचावासाठी सर्वसामान्य क्रांती करतील.

                            - प्रमोद मांडवे